छत्रपती संभाजीनगर, (सांजवार्ता ब्युरो) : महानगरपालिकेच्या कामकाजात पारदर्शकता आणि गती आणण्यासाठी पालिका प्रशासनाने मोठा निर्णय घेतला आहे. महापालिकेतील अधिकारी व विभागप्रमुखांना आता 'की रिझल्ट एरिया' (केआरए) बंधनकारक करण्यात आला आहे. यानुसार २३ विभागांच्या अधिकाऱ्यांना दरमहा त्यांच्या कामाचा प्रगती अहवाल सादर करावा लागणार आहे.
महापालिकेतील अनेक विकासकामांना ठरवून दिलेल्या मुदतीनंतर विविध कारणांमुळे मुदतवाढ द्यावी लागते. अनेकवेळा अधिकाऱ्यांकडून कामे पूर्ण करून घेण्यास टाळाटाळ केले जाते. कामे लांबल्यामुळे त्याचे बजेट वाढते तसेच नागरिकांना वेळेत सुविधा उपलब्ध होऊ शकत नाही. त्यामुळे महापालिकेतील प्रमुख अधिकारी, विभागप्रमुखांना 'केआरए' लागू
करण्याचा निर्णय महापौर समीर राजूरकर यांनी घेतला. यासंदर्भात आयुक्त अमोल येडगे यांच्या उपस्थितीत त्यांनी बैठक घेत अधिकाऱ्यांनी अहवाल सादर करावा लागेल, अशा सूचना केल्या.
या कामांचा आहे समावेश
शहर परिवर्तन कक्ष (सीटीयू), पर्यटकांसाठी डबल डेकर बस, हसूल येथील श्वान निवारा केंद्र, चारही मतदारसंघांत सुरू असलेली ड्रेनेजची कामे, छत्रपती शिवाजी महाराज पुराण वस्तुसंग्रहालय, फेरीवाला धोरण, वेदांतनगर, गुलमंडी येथील बीओटी कामे, महापालिकेचे रोखे, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, छत्रपती श्वान दहनभूमी, महिला वसतिगृह, संभाजी महाराज, अण्णा भाऊ साठे, महात्मा बसवेश्वर यांचा पुतळा, दिव्यांग भवन, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संग्रहालय आदी कामांचा समावेश आहे.
https://epaper.sanjwarta.in/
Powered By: Vrudhee Solutions
